नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। जिला विधिज्ञ संघ के अधिवक्ताओं ने बिहार सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के हित में उठाए गए हालिया कदमों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने कहा कि अधिवक्ताओं की बहुप्रतीक्षित मांगों में से कई पूरी हुई हैं। यह संभव हुआ है बिहार प्रदेश जदयू विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सह वरीय अधिवक्ता आनन्द कुमार की सक्रियता और मेहनत के कारण। निर्णय के अनुसार, जनवरी 2024 से प्रत्येक जिले में विधि संघों से जुड़े युवा अधिवक्ताओं को पांच हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलेगा।
अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए पांच लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। कम आय वाले अधिवक्ताओं को चिकित्सा लाभ मिलेगा और महिला अधिवक्ताओं के लिए शौचालय निर्माण में सहयोग किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार की इस पहल से पेशे में नई ऊर्जा आएगी, लेकिन कई मांगें अब भी लंबित हैं। उन्होंने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, अधिवक्ता ऋण योजना और अधिवक्ता पेंशन योजना लागू करने की मांग दोहराई और उम्मीद जताई कि भविष्य में ये भी पूरी होंगी।
सरकार की सराहना करने वालों में पूर्व अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह, पूर्व सचिव नागेन्द्र सिंह, अमित कुमार, शिवलाल मेहता, रामनरेश प्रसाद, सतीश कुमार स्नेही, नीरज कुमार मंटू, अनील आशुतोष, अनुराग कुमार, चंद्रकांता कुमारी, आदित्य राज, मनीष कुमार, भास्कर कुमार मिश्रा, मनीष पाठक प्रिंस, राहुल मिश्रा, रामकुमार, राहुल कुमार और सुनील कुमार शामिल रहे। अधिवक्ताओं ने कहा कि यह पहल लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
