BSDC के वेतन अवरुद्ध करने का भी निर्देश
नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। आज समाहरणालय के सभाकक्ष में जिलाधिकारी श्रीकान्त शास्त्री की अध्यक्षता में श्रम विभाग, जिला नियोजन एवं DRCC कार्यालय की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा 5 धावादलों का संचालन करते हुए कुल 16 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले में बाल श्रम उन्मूलन हेतु विशेष जागरूकता अभियान लगातार संचालित किए जाएँ तथा बाल श्रम को पूर्णतः समाप्त करने के लिए सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास किए जाएँ। जिलाधिकारी ने निर्माण क्षेत्र में लगे सभी निर्माण श्रमिकों का अधिक से अधिक निबंधन सुनिश्चित कराने का निर्देश देते हुए कहा कि उनका सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। साथ ही ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ 10 या उससे अधिक कार्यकर्ता कार्यरत हैं, उन्हें POSH Act के तहत आंतरिक समिति के गठन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया गया।
समीक्षा के दौरान KYP केन्द्रों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कम नामांकन वाले केन्द्र संचालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण BSDC के वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश भी दिया गया। इसके अतिरिक्त DRCC प्रबंधक को स्वयंसहायता भत्ता से संबंधित अधिक से अधिक आवेदन सृजित करने तथा सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने श्रम एवं नियोजन से संबंधित सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के निबंधन, कौशल विकास, रोजगार उपलब्धता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति लाना अनिवार्य है। बाल श्रम उन्मूलन हेतु विद्यालयों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों, संचालकों एवं संस्थाओं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में टास्क फोर्स के पदाधिकारी सहित श्रम विभाग, जिला नियोजन एवं DRCC कार्यालय के सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
