नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। जिला परिषद सभागार में शनिवार को जिला परिषद की सामान्य बैठक में 24 करोड़ की लागत वाली विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। जिला परिषद की अध्यक्ष प्रमिला देवी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गांवों में जिला परिषद की ओर से चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा तथा नई योजनाओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से सदर विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह, उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष किरण सिंह मौजूद रही।
इस दौरान विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में गांवों के विकास कार्य के लिए 24 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जिला परिषद सदस्यों की मांग के अनुरूप षष्टम वित आयोग और 15वें वित्त योजना के तहत अलग-अलग क्षेत्रों के विकास योजना का अनुमोदन कर दिया गया है। षष्टम वित्त आयोग के तहत यात्री शेड, शौचालय, श्मशान घाट आदि शामिल है। जबकि 15वें वित्त योजना के तहत सड़क, पीसीसी, पेवर ब्लॉक तथा जल निकासी सहित अन्य विकासात्मक योजनाओं को मंजूरी मिली। बैठक में पूर्व की योजनाओं की प्रगति पर भी विचार किया गया।
बैठक में पार्षदों ने विभागीय अधिकारियों से कई योजनाओं के कार्यान्वयन की जानकारी मांगी। अधिकारियों ने मौके पर जवाब दिया। बैठक में नवीनगर अंतर्गत जिला परिषद की ज़मीन पर बनाए जा रहे सरकारी अस्पताल पर पार्षदों ने आपत्ति जताई और अपनी जमीन नहीं देने की बात कही। इसके अलावा बाइपास रामाबांध बस स्टैंड को नगर परिषद से जिला परिषद को सौंपने की बात कही गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवारा कुत्तों के लिए मदनपुर प्रखंड क्षेत्र के उचौली में शेड बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में सभी 28 पार्षदों ने हिस्सा लिया।
इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी संदीप राज, गैर संचारी रोग पदाधिकरी डॉ रविरंजन, जिला परिषद के सहायक अभियंता ब्रजेश श्रीवास्तव, अपर मुख्य अभियंता सहित अन्य मौजूद रहे।
