औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का आदेश दिया है. वे शनिवार को जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय आंतरिक संसाधन एवं राजस्व संबंधित कार्यों की समीक्षा कर रहे थे.
जिलाधिकारी के द्वारा सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों से राजस्व का स्रोत एवं मासिक वार कितना राजस्व वसूली की गई है इसकी बिंदुवार जानकारी प्राप्त की गयी एवं और अत्यधिक राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी के द्वारा औरंगाबाद शहरों में अवस्थित निजी स्कूलों एवं कॉलेजों से होल्डिंग टैक्स वसूलने को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी नई पंचायत सरकार भवन के निर्माण में उत्पन्न हो रहे कठिनाइयों को लेकर सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों से बारी-बारी से पंचायतवार समस्याओं से अवगत हुए एवं संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया. राजस्व मामलों में दाखिल खारिज, आधार सीडिंग, एवं अभियान बसेरा फेस-2 का विशेष रूप से समीक्षा की गयी.
सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को विभागीय निर्देश के आलोक में जमाबंदी के आधार सीडिंग में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। दाखिल खारिज के 63 दिन से अधिक से लंबित मामलों में संबंधित अंचल अधिकारी को फटकार लगाई गई एवं एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करने का आदेश दिया गया। आधार सीडिंग कार्य में तेजी लाने हेतु फिर से कैंप का आयोजन अंचल स्तर पर करने एवं अभियान बसेरा फेस-2 के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचल अधिकारी को सभी लंबित न्यायालय मामलों में प्रति शपथ तैयार कर यथाशीघ्र विधि शाखा में अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, प्रभारी राजस्व शाखा सच्चिदानंद सुमन, सदर डीसीएलआर स्वेतांक लाल, डीसीएलआर दाउदनगर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सभी बीपीआरओ एवं जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।