जिले के इतिहास में पहली बार कई बड़ी योजनाओं को एक साथ मंजूरी
मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में की गई घोषणाओं पर अमल
नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
पटना/औरंगाबाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में औरंगाबाद जिले के लिए 958 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, सिंचाई परियोजनाएं और नदी सौंदर्यीकरण शामिल हैं। यह स्वीकृतियां मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के अनुरूप दी गई हैं।
मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में की गयी घोषणाओं के क्रम में औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढ़ीकरण की घोषणा की गई थी. इस घोषणा को क्रियान्वित करते हुए इन दोनों कार्यों के लिए बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्रकरण के आधार पर चार अरब 29 लाख रुपए की लागत पर योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है।
इसके साथ ही सोन नदी से उदवह सिंचाई के माध्यम से विशुनपुर वितरनी के शेष कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्राक्कलित राशि 131 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दे दी है. इसी क्रम में औरंगाबाद नगर परिषद के अंतर्गत अदरी नदी के सौंदर्यीकरण एवं नदी तट विकास कार्य जिसकी प्रकलित राशि 74 करोड़ 77 लाख 88878 रुपए है, को प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दे दी गई है, जम्होर पंचायत को नगर पंचायत बना दिया गया है।
इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. पथ निर्माण विभाग के तहत औरंगाबाद पद प्रमंडल के अधीन देव अंबा रिंग रोड के चैनेज जीरो से किलोमीटर 8.60 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन पथ निर्माण हेतु प्रकलित राशि 142 करोड़ 23 लाख 42000 के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है. पथ प्रमंडल औरंगाबाद के अधीन दो लेन के रफीगंज बायपास मार्ग जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर होगी, उसके निर्माण के लिए 71 करोड़ 19 लाख 68 हजार रुपए की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है।
औरंगाबाद पथ प्रमंडल संख्या-एक के अंतर्गत औरंगाबाद वाया परैया गुरारू रफीगंज (पार्ट – बी) के किलोमीटर 27.80 से किलोमीटर 64.170 तक पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए कुल राशि 133 करोड़ 74 लाख 27 हजार के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. सरकार की इन योजनाओं से औरंगाबाद जिले में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा और स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन तथा शहरी सौंदर्यीकरण को नया आयाम मिलेगा।
