औरंगाबाद। नवबिहार टाइम्स संवाददाता
जिला समन्वय समिति की बैठक जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री द्वारा जिला योजना भवन के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों के कार्यों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा की गई एवं संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
बैठक में सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तर, सदर अनुमंडल के स्तर एवं दाउदनगर अनुमंडल सदर के स्तर पर दायर लंबित परिवाद का समीक्षा किया गया एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को अपने विभाग अंतर्गत लंबित मामलों की सूची प्राप्त कर इसका त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त समीक्षा क्रम में पाया गया जिला में सीपीग्राम से संबंधित 59 आवेदन, ई-डैशबोर्ड पर 292 आवेदन एवं “जनता के दरबार में मुख्यमंत्री” कार्यक्रम से संबंधित 370 आवेदन लंबित हैं। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी द्वारा लंबित मामलों को यथाशीघ्र पूर्ण करने का आदेश दिया गया।
तत्पश्चात जिला पदाधिकारी द्वारा लोक सेवा के अधिकार (आरटीपीएस) अंतर्गत विभिन्न सेवाओं आवासीय, जाति, आय, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस एवं जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की गई एवं इसका त्वरित गति से निष्पादन करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। इसके अतिरिक्त पेंशन, पारिवारिक लाभ, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन राशन कार्ड के लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई एवं इसका यथाशीघ्र निष्पादन करने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त जनजीवन हरियाली अंतर्गत विभिन्न कार्य योजना से संबंधित कार्य प्रगति एवं उपलब्धियां की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने बताया की इस वित्तीय वर्ष में चेक डैम निर्माण में जिला की उपलब्धि सत प्रतिशत है। नए जल स्रोतों के सृजन में भी जिला ने सराहनीय कार्य किया है। सार्वजनिक कुआं जीर्णोद्धार में शहरी क्षेत्र में शत प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 96 प्रतिशत कुआं जीर्णोद्धार किया गया। जिला पदाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी शत प्रतिशत कुआं जीर्णोद्धार करने के लिए संबंधित बीपीआरओ को स्वयं स्थल पर जाकर कुआं चिन्हित कर जीर्णोद्धार करने निर्देश दिए।
इसके पश्चात जिला पदाधिकारी द्वारा जिला विधि शाखा में लंबित सीडब्लूजेसी एवं एमजेसी वादों की विभाग वार समीक्षा की गई एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय प्रति शपथ पत्र दायर कर जिला विधि शाखा में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी बीडीओ एवं सीओ को अपने अपने कार्यालयों को निरंतर समीक्षा करने का निर्देश दिए। साथ ही साथ प्रखंड स्तर पर जितने भी विभाग के नाम से जमीन है इसका सूची तैयार बंदोबस्त कार्यालय को यथाशीघ्र भेजना भेजने का निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी द्वारा जिले में प्रतिदिन बन रहे आधार कार्ड का समीक्षा किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में प्रतिदिन 500 नये आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं जिसे जिला पदाधिकारी ने बढ़ाकर प्रतिदिन 2000 बनाने का लक्ष्य दिया।
इस बैठक में अपर समाहर्ता लो. शि. नि. जयप्रकाश नारायण, उप विकास आयुक्त अभ्येंद्र मोहन सिंह, डीटीओ शैलेश कुमार, एसडीओ सदर संतन कुमार सिंह, एसडीओ दाउदनगर मनोज कुमार, डीपीआरओ इफ्तेखार अहमद, सभी वरीय उपसमाहर्ता सिविल सर्जन, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
