नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। आज समाहरणालय सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री एवं पुलिस अधीक्षक अंबरीष राहुल की संयुक्त अध्यक्षता में आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में जिला अंतर्गत विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन कार्य की शुचिता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रवर्तन एजेंसियों को परस्पर समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन, अवैध शराब, नकदी एवं अन्य प्रलोभन सामग्रियों की रोकथाम, संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा उड़नदस्ता दलों की सतत सक्रियता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों को पूर्ण सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार आदर्श आचार संहिता की अवधि में जब्त की गई नकदी एवं सामग्रियों का अद्यतन विवरण Election Seizure Management System App पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस कार्य के लिए प्रत्येक प्रवर्तन एजेंसी के नोडल पदाधिकारी जिम्मेदार रहेंगे। जिला आईटी प्रबंधक द्वारा इस संबंध में नोडल पदाधिकारियों को बिंदुवार प्रशिक्षण देकर उन्हें इस प्रक्रिया से भली-भांति अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक अंबरीष राहुल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड राज्य की सीमा से सटे औरंगाबाद जिले में कुल 11 चेक पोस्ट कार्यरत हैं। इनमें से 4 मद्य निषेध विभाग के चेक पोस्ट हैं। आगामी चुनाव के दौरान इन 4 मद्य निषेध विभाग के चेक पोस्टों को मल्टी-एजेंसी चेक पोस्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पुलिस बल के साथ-साथ परिवहन विभाग एवं वन विभाग के कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, ताकि सीमा से जिले में नकदी, शराब अथवा अन्य अवैध सामग्रियों की आवाजाही पर कड़ी रोक लगाई जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि चेक पोस्टों पर आधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए निगरानी को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। वाहनों की गहन जांच, रात्रिकालीन निगरानी तथा खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान पर विशेष बल दिया जाएगा।
जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने गत विधानसभा चुनाव के दौरान जब्त नगद राशि एवं सामग्रियों का रूट चार्ट के माध्यम से विश्लेषण किया तथा उससे प्राप्त अनुभवों के आधार पर आगामी चुनाव के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित प्रवर्तन एजेंसियों के पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने हेतु कहा गया कि वे समय-समय पर अपनी कार्रवाई की अद्यतन रिपोर्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं तथा आवश्यकतानुसार समन्वय बैठक में सक्रिय भागीदारी निभाएँ।
बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी रुचि सिंह, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद गजाली, अधीक्षक मद्य निषेध, परिवहन विभाग के वरीय पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के प्रतिनिधि, आईटी प्रबंधक सहित अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
