6 अक्टूबर से शुरू करेंगे सभी कर्मी भूख हड़ताल
नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। सेवा नियमित, वेतनमान समेत विभिन्न मांगों को लेकर सरकार एवं अधिकारियों के समक्ष लगातार अर्जी लगाने पर भी जब बात नहीं बनी तो कार्यपालक सहायक एवं आईटी सहायक द्वारा सामूहिक अवकाश एवं भूख हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है. इस बार बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ व बिहार राज्य आईटी सहायक सेवा संघ द्वारा आंदोलन संयुक्त रूप से करने का निर्णय लिया गया है, जो बिहार राज्य आईटी कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किया जाएगा।
राज्य कमिटी द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार राज्य आईटी सहायक संघ के जिलाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार व बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के जिला सचिव रंजन कुमार ने संयुक्त रूप से आंदोलन की सूचना जिला पदाधिकारी एवं सभी विभागों के अधिकारियों को दिया है. उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय संघ द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में दुर्गा पूजा के उपरांत कार्यालय खुलते ही 3 एवं 4 अक्टूबर को सभी विभागों में कार्यरत आईटी सहायक व कार्यपालक सहायक दो दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे. इसके उपरांत 6 अक्टूबर से सभी कर्मी भूख हड़ताल पर रहेंगे. उन्होंने बताया कि मांगों को लेकर लगातार अधिकारी एवं सरकार के समक्ष गुहार लगाया गया, परंतु हमारी मांगों पर इसी तरह की पहल नहीं की गई. ऐसी स्थिति में सभी विभागों में कार्यरत आईटी एवं कार्यपालक सहायकों में आक्रोश व्याप्त है।
आंदोलन की सूचना के साथ बिहार राज्य आईटी कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा अपनी चार सूत्री मांगों से अवगत कराया गया है. उनकी मंगों में सेवा स्थाई, वेतनमान लागु करते हुऎ सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पद सोपान के अनुरूप सेवा काल की गणना कर मानदेय का निर्धारण किया जाना, ईपीएफ का लाभ नियोजन की तिथि से दिया जाना, पुननियोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा 22 जनवरी 2021 को जारी संकल्प संख्या 1003 के आलोक में किया जाना, सेवा काल में मृत्यु होने के उपरांत उपादान के रूप में आश्रितों को 40 लाख रुपए तथा स्थाई अपंगता की स्थिति में 25 लाख उपादान व अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया जाना शामिल है।
कार्यपालक सहायक सेवा संघ के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी को सरकार द्वारा वेतन वृद्धि एवं अन्य सुविधा का लाभ प्रदान किया गया है. परंतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के तहत विभिन्न विभागों में कार्यरत आईटी सहायक एवं कार्यपालक सहायक को किसी तरह का लाभ प्रदान नहीं किया गया. इसके लिए सितंबर माह के प्रारंभ में ही आंदोलन की शुरुआत की जा रही थी, परंतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधिकारियों ने वेतन वृद्धि एवं अन्य लाभ प्रदान करने का आश्वासन दिया था।
लंबे समय तक किसी तरह लाभ नहीं दिए जाने के बाद हम सभी द्वारा सरकार के विभिन्न मंत्री एवं जनप्रतिनिधि तथा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग पत्र सौपते हुए अर्जी लगाई, परंतु उनके द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किए जाने के बाद आंदोलन करने निर्णय लिया गया है. आंदोलन की जिम्मेदारी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधिकारियों की होगी।
