नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
पटना। बिहार की महिलाओं और युवाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खासे मेहरबान हैं । ऐसा मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगने से स्पष्ट दिख रहा है जिसमें दो बड़े निर्णय युवाओं और महिलाओं के पक्ष में हैं।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि अब बिहार में राज्य की महिलाओं को ही सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहले सरकारी नौकरियों में बिहार के अलावा अन्य राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण मिलता था जो अब खत्म हो गया। पहले राज्य से बाहर की महिलाओं को बिहार में आरक्षण का लाभ मिलने के कारण यहां की महिलाओं का हक मारा जा रहा था लेकिन अब राज्य सरकार के आज के निर्णय के चलते बिहार की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां मिल सकेंगी।
वहीं बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं फेसबुक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है।
समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।
बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो।
सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।
