नवबिहार टाइम्स संवाददाता
औरंगाबाद। आज जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद श्रीकांत शास्त्री के अध्यक्षता में अभियोजन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। उक्त बैठक में लोक अभियोजक/सभी अपर लोक अभियोजक/सभी सहायक सरकारी अधिवक्ता/सभी विषेश लोक अभियोजक/जिला अभियोजन पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी द्वारा त्वरित न्यायालय / सामान्य वादों में प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।
जिला पदाधिकारी द्वारा त्वरित न्यायालय एवं सामान्य वाद में अधिक वाद लंबित रहने पर अप्रशन्नता व्यक्त की गई। सभी अभियोजन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह कम से कम 05 वादों का निष्पादन करायें। सभी अभियोजन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सरकार का निदेश है कि कुल लंबित वादों का 30 प्रतिशत कम करने के लिए कार्य योजना बनायें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह में दायर नये वादों से अधिक वादों के निष्पादन का प्रयास करें ताकि लंबित वादों की संख्या में कमी लाई जा सके।
यदि वाद के निष्पादन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर लिखित रूप में सूचित करें ताकि जिला समन्वय समिति की बैठक में उक्त एजेंडा को रखा जा सके। सभी सहायक सरकारी अधिवक्ताओं को निदेश दिया गया कि अगली बैठक में वाद वार सरकारी भूमि की सन्निहीत रकवा का जिक्र करते हुए प्रतिवेदन भेजें। जिला पदाधिकारी द्वारा विगत दो माह में निष्पादित वादों की संख्या में आयी बढ़ोतरी की सराहना की परन्तु सभी अभियोजन पदाधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु और अधिक प्रयास करने का निदेश दिया।
