नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को ज्ञान भवन में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को राशन कार्ड और दुकानदारों को नए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (डीपीएस) लाइसेंस वितरित किए गए।खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, सीएम चौधरी ने घोषणा की, “बिहार में कोई भी गरीब व्यक्ति कभी भूखा नहीं सोएगा।” यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘समृद्ध बिहार’ के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बिहार में पहले ही 2.09 करोड़ राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने शेष पात्र परिवारों से आवेदन करने का आग्रह किया और उन्हें 30 दिनों के भीतर कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त, सीएम चौधरी ने 75 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए घर पर राशन वितरण का विस्तार करने की योजना का अनावरण किया, जो पहले केवल 80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए उपलब्ध थी, यह सुविधा अगले साल से लागू होगी। खाद्य सुरक्षा के अलावा, सीएम ने आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी बात की, जिसमें अब बिहार में 9.25 करोड़ लोग शामिल हैं। उन्होंने 1.92 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने का भी उल्लेख किया।
आगे देखते हुए, चौधरी ने एक करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर पैदा करने का संकल्प लिया, जिसका लक्ष्य 2030 तक राज्य के भीतर औद्योगिक क्षेत्र का विकास करके श्रम के लिए बाहर प्रवास को रोकना है। सरकार का लक्ष्य खाद्य खरीद को वर्तमान 34-35 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन करना भी है, जिससे खाद्य आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत होगी।
