राज्य के 13 विश्वविद्यालयों को मिली बड़ी राहत, वेतन-पेंशन भुगतान के लिए 999.84 करोड़ रुपये जारी

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी 13 परंपरागत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देते हुए वेतन, पेंशन और सेवांत लाभ के भुगतान हेतु 999.84 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि से मार्च 2026 से मई 2026 तक के लंबित वेतन, पेंशन एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जाएगा।

उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अंतर्गत यह राशि राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों, उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों तथा अल्पसंख्यक एवं घाटानुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन तथा सेवांत लाभ के भुगतान के लिए जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि कुल 999.84 करोड़ रुपये में से 419.05 करोड़ रुपये वेतन मद तथा 580.79 करोड़ रुपये गैर-वेतन मद के अंतर्गत जारी किए गए हैं। गैर-वेतन मद की राशि से सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान के साथ-साथ उपादान (ग्रेच्युटी), अर्जित अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता और अन्य देय लाभों का भुगतान किया जाएगा।

किस विश्वविद्यालय को कितनी राशि मिली

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी राशि में:

• पटना विश्वविद्यालय – 67.08 करोड़ रुपये

• मगध विश्वविद्यालय – 147.28 करोड़ रुपये

• बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय – 146.09 करोड़ रुपये

• जय प्रकाश विश्वविद्यालय – 72.96 करोड़ रुपये

• वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय – 68.14 करोड़ रुपये

• भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय – 71.30 करोड़ रुपये

• तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय – 93.29 करोड़ रुपये

• ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय – 144.09 करोड़ रुपये

• कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय – 32.59 करोड़ रुपये

• मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय – 2.08 करोड़ रुपये

• पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय – 101.34 करोड़ रुपये

• पूर्णिया विश्वविद्यालय – 33.31 करोड़ रुपये

• मुंगेर विश्वविद्यालय – 20.29 करोड़ रुपये

उच्च शिक्षा विभाग के इस निर्णय से राज्य के हजारों शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत मिलेगी। लंबे समय से लंबित वेतन और पेंशन भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को अब जल्द ही उनकी राशि मिलने की उम्मीद है। विभाग ने विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है।