नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
पटना। बीपीएससी वाले प्रधानाध्यापकों को सातवें वेतनमान के लेबल 9 का लाभ नहीं मिलेगा। 2022 में नियुक्त हाईस्कूल, प्लस टू के प्रधानाध्यापकों ने कोर्ट में इसे लेकर अपील की थी। इन प्रधानाध्यापकों ने इसी पद पर पहले से नियुक्त और 2024 में प्रोन्नत हेडमास्टर के अनुरूप लाभ की मांग रखी थी। कोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने किया मामले का निष्पादन। अदालत ने इसपर विभाग को सुनवाई का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के तहत विभाग ने सुनवाई करते हुए मामले का निष्पादन कर दिया है और अभ्यर्थियों के दावे को निरस्त कर दिया गया है। दोनों के लिए नियमावली अलग-अलग है।
दोनों नियमावली की समीक्षा की गई। वर्ष 2022 की नियुक्ति नियमावली से पहले के हेडमास्टर पर पूर्व का नियम ही लागू होगा। अभ्यर्थियों ने अपील दायर की थी कि तीन वार्ष की सेवा अवधि पूर्ण के बाद भी मूल वेतन सातवें वेतन आयोग के किसी भी लेबल में नहीं है, जबकि इसी पर पूर्व से नियुक्त और 2024 में प्रोन्नति के द्वारा नियुक्त प्रधानाध्यापकों का मूल वेतन 53,100 रुपये है, जो सातवें वेतन आयोग के लेबल 9 में निर्धारित है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 के तहत की गयी है।
विभाग ने कहा, इनका नहीं बनता दावा। विभाग ने स्पष्ट किया है यह बिल्कुल नया संवर्ग है, जो बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय नियमावली 1983 के संवर्ग से अलग है। इन दोनों का तुलनात्मक अवलोकन किया गया। पहले वाले राज्यस्तर पर प्रधानाध्यापक का संवर्ग है, वहीं 2022 में नियुक्त प्रमंडलस्तर के प्रधानाध्यापक का संवर्ग है। पहले वाले में 50 फीसदी पर सीधी भर्ती और 50 फीसदी प्रमोशन से भरे जाने का प्रावधान है, वहीं बाद वाले में सीधी नियुक्ति है। नियमावली में यह सारी चीजें दी गई हैं। ऐसे में इनका दावा नहीं बनता है।
