नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
औरंगाबाद। आज समाहरणालय के सभाकक्ष में जिलाधिकारी श्रीकान्त शास्त्री की अध्यक्षता में आपूर्ति संबंधी समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने खाद्यान्न वितरण, एस.आई.ओ. डिस्पैच, राशन कार्ड निर्माण एवं जन वितरण प्रणाली की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
बैठक में बताया गया कि माह–नवंबर 2025 में खाद्यान्न वितरण 81.73 प्रतिशत हुआ है। इस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विभागीय समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को दैनिक प्रगति की निगरानी करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने का निर्देश दिया।
माह–दिसंबर 2025 के एस.आई.ओ. डिस्पैच की प्रगति 38.17 प्रतिशत पाई गई। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद को निर्देशित किया कि विभागीय लक्ष्य के अनुरूप समस्त खाद्यान्न का उठाव निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। राशन कार्ड निर्माण एवं शुद्धिकरण से संबंधित 17071 लंबित आवेदन पत्रों पर जिलाधिकारी ने विशेष रूप से चिंता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि 15 दिसंबर के पूर्व सभी लंबित आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन हर स्थिति में सुनिश्चित किया जाए, ताकि विभागीय समीक्षा बैठक में जिले की अद्यतन प्रगति प्रस्तुत की जा सके।
साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे पात्र लाभुक जो अब तक छूटे हुए हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष कैंप के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएं तथा नया राशन कार्ड निर्माण हेतु तत्क्षण अग्रेतर कार्रवाई की जाए। जन वितरण प्रणाली दुकानों की जाँच माह–नवंबर में 22 प्रतिशत पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत दुकान जाँच अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जाँच प्रक्रिया को सख्ती से लागू करते हुए जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही को और मजबूत किया जाए।
