बिना अनुमति आवासीय सुविधा देने का आरोप, अभिभावकों से विभिन्न मदों में वसूली जा रही मोटी रकम, निरीक्षण कर कार्रवाई करेगा शिक्षा विभाग
नवबिहार टाइम्स संवाददाता
अकबरपुर (नवादा)। अकबरपुर प्रखंड में नियमों को ताक पर रखकर कथित तौर पर आवासीय विद्यालयों का संचालन किए जाने का मामला सामने आया है। बेहतर शिक्षा और आवासीय सुविधा का प्रलोभन देकर निजी स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों से मोटी रकम वसूले जाने का आरोप लगाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग के पास क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों की स्पष्ट सूची तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इन संस्थानों की मान्यता और आवासीय सुविधाओं की वैधता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
प्रखंड क्षेत्र में फतेहपुर मोड़ से लेकर विभिन्न गांवों तक निजी विद्यालयों का संचालन हो रहा है। आरोप है कि कई विद्यालय अपने यहां आवासीय सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन विद्यालयों के बाहर या नामपट्ट पर आवासीय होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। अभिभावकों से आवासीय सुविधा के नाम पर हजारों रुपये वसूले जा रहे हैं, जबकि इन सुविधाओं के लिए आवश्यक विभागीय अनुमति और मूलभूत व्यवस्थाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
निजी स्कूलों में बिल्डिंग, बिजली, पानी, पंखा, ड्रेस, किताब और जनरेटर सहित विभिन्न मदों में अभिभावकों से भारी भरकम राशि वसूले जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। अभिभावकों का आरोप है कि फीस के नाम पर मनमानी की जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से प्रभावी निगरानी नहीं हो रही है। वहीं, कोचिंग संस्थानों के संचालन को लेकर भी विभागीय निगरानी पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
इस मामले पर नाराजगी जताते हुए राजद नेता गणेश यादव ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से ठोस कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक समय शिक्षा को सेवा और संस्कार का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज यह कारोबार का रूप लेती जा रही है। अकबरपुर प्रखंड में कई निजी विद्यालय बड़े-बड़े नामों के साथ संचालित हो रहे हैं, लेकिन उनकी आवासीय सुविधाओं और विभागीय अनुमति की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के पास यह जानकारी होनी चाहिए कि क्षेत्र में कौन-कौन से विद्यालय आवासीय हैं और किन विद्यालयों को इसके लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त है। नियमों की अनदेखी कर विद्यालय चलाने वालों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए।
स्थानीय स्तर पर आरोप है कि कुछ आवासीय विद्यालयों में बच्चों को पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। ऐसे संस्थानों में रहने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, भोजन, स्वच्छता और शैक्षणिक व्यवस्था की जांच जरूरी है। शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
अकबरपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विधानंद कुमार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में कितने निजी विद्यालय आवासीय रूप से संचालित हो रहे हैं, इसकी जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से आवासीय विद्यालय चलाए जाने की शिकायतों को देखते हुए संबंधित स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। जांच में अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।