नये नियमों के तहत नए सिरे से होगी पत्थर खनन पट्टों की बंदोबस्ती : रोहतास डीएम
बेताब अहमद
सासाराम। जिले की अर्थव्यवस्था और निर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। करीब डेढ़ दशक के लंबे अंतराल के बाद जिले में एक बार फिर वैध तरीके से पत्थर खनन शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। साल 2010 में खनन पर प्रतिबंध लगने के बाद से जिले का पत्थर उद्योग पूरी तरह ठप पड़ गया था और सैकड़ों क्रशर मशीनों में ताले लटक गए थे। अब सरकार की पहल से इस उद्योग को नई संजीवनी मिलने जा रही है। जिले में 15 साल के लंबे इंतजार के बाद पत्थर खनन शुरू होने की आहट तो सुनाई देने लगी है, लेकिन इसने पुराने पट्टाधारकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वर्ष 2010 में खनन पर रोक लगने के बाद से बंद पड़ी क्रशर मशीनों और बेरोजगार हुए पुराने पट्टाधारकों को आस थी कि करवंदिया पहाड़ी के वन विभाग से मुक्त होते ही उन्हें फिर से काम मिलेगा। लेकिन सरकार की नई व्यवस्था ने उनकी इस उम्मीद को झटका दिया है।
अब पुराने पट्टों को बहाल करने के बजाय खनन क्षेत्रों की नए सिरे से नीलामी और बंदोबस्ती की तैयारी की जा रही है। इसके तहत दो खनन क्षेत्रों के लिए टेंडर भी जारी हो चुका है, जिसकी बोली आगामी 30 नवंबर को लगेगी। पहाड़ी के बाकी हिस्से को मुक्त कराने के लिए सरकार कैमूर जिले में करीब 1364 एकड़ जमीन वन विभाग को देने की प्रक्रिया में है। इस नई व्यवस्था से उन लोगों में मायूसी है जिन्होंने दशकों पहले कानूनी प्रक्रिया के तहत पट्टा लिया था। उदाहरण के तौर पर, अमरी गांव के मो. शमसुल हक अंसारी ने 1990 के दशक में गाय घाट के उत्तर में करीब 6 एकड़ 20 डिसमिल जमीन का पट्टा लिया था। अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पट्टा रद्द कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने परिवाद भी दायर किया था। अब नई नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से पुराने पट्टाधारकों का भविष्य अधर में लटक गया है। प्रशासन ने करवंदिया पहाड़ी को वन विभाग के दायरे से मुक्त कराने की कवायद तेज कर दी है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने पुराने पट्टों के बजाय नई व्यवस्था के तहत खनन क्षेत्रों की नए सिरे से बंदोबस्ती करने का फैसला लिया है। लेकिन कुल मिलाकर, इस नए कदम से जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा होने और राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
रोहतास में बंद पड़े पत्थर खनन पट्टों को लेकर स्थिति साफ होती दिख रही है। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय से खनन और क्रशर बंद रहने के कारण कई नए नियम लागू हो चुके हैं, इसलिए अब पूरी प्रक्रिया नए सिरे से ही शुरू होगी। प्रमंडलीय आयुक्त के 11 मई 2023 के आदेश के आलोक में वन भूमि के बदले कैमूर जिले में जमीन चिन्हित कर वन विभाग को हस्तांतरित करने की कार्रवाई चल रही है। जमीन हस्तांतरण के बाद ही करवंदिया पहाड़ी पर खनन की अनुमति मिल सकेगी। फिलहाल दो पट्टों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद अन्य नए खनन क्षेत्रों पर काम आगे बढ़ाया जाएगा।