नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
पटना। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी. लेकिन अब यह घोषणा सरकार का बजट बिगाड़ रही है. ऐसे में अब सरकार की ओर से स्वेच्छा से लोगों से फ्री बिजली छोड़ने की अपील की गई है.सम्राट सरकार बिहार के संपन्न लोगों से फ्री बिजली छोड़ने के लिए अभियान चलाने जा रही है. कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से अपील करते हुए यह कहा था, आयकर भरने वाले लोग अपनी इच्छा से फ्री बिजली लेना छोड़ दें. सम्राट चौधरी ने अपनी इस अपील को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के जैसा बताया था, जब उन्होंने संपन्न लोगों से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर को नहीं लेने की अपील की थी.
बिहार सरकार 1 दिसंबर से अभियान चलाने जा रही है.मिली जानकारी के अनुसार, बिजली उपभोक्ताओं के पास 1 दिसंबर से एसएमएस भेजा जाएगा. इस एसएमएस के जरिए फ्री बिजली योजना से बाहर आने की अपील की जाएगी. ऊर्जा विभाग के एक अधिकारी की माने तो, फ्री बिजली छोड़ने के लिए एक पोर्टल शुरू किया जाएगा. बिजली उपभोक्ताओं को फोन पर पोर्टल का लिंक भेजा जाएगा. उस लिंक पर क्लिक कर उपभोक्ता पोर्टल पर जायेंगे. यहां से वह स्वेच्छा से फ्री बिजली छोड़ने का ऑप्शन चुन सकेंगे.बताया जा रहा है कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के पास 1 दिसंबर से बिजली कंपनियों की तरफ से मैसेज भेजना शुरू कर दिया जाएगा. बिहार सरकार की ओर से यह लक्ष्य तय किया गया है कि वैसे संपन्न परिवार जो बिजली बिल देने के लिए सक्षम हैं, वे फ्री बिजली अपनी स्वेच्छा से छोड़ दें. करोड़ों रुपये का मुनाफा सरकार को मिलने की संभावना जताई जा रही है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से यह कहा गया था कि बिहार सरकार की ओर से बिजली सब्सिडी पर लगभग 23 हजार रुपये तक खर्च किए जाते हैं. 1.92 करोड़ घर के हिसाब से औसतन करीब 10 हजार रुपये की एक साल में सब्सिडी का फायदा लोगों को मिलता है. सीएम ने यह भी कहा था कि 1 दिसंबर से अभियान चलाया जाएगा और लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे फ्री बिजली छोड़ दें.
