नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए संपत्ति जब्ती के संकेत दिए हैं। बालू, शराब और जमीन माफियाओं की अवैध कमाई की जांच होगी और सबूत मिलने पर राजनीतिक संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अगले पांच वर्षों में 20 प्रतिशत से अधिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। लगातार कार्रवाई के बावजूद जारी भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए सरकार ने अब और कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अवैध कमाई से बनी संपत्तियों का ब्योरा खंगाला जाए और जिनकी दौलत उनकी आय से मेल नहीं खाती, उन पर शिकंजा कसा जाए।
माफियाओं की खैर नहीं! बालू, शराब और जमीन के अवैध धंधे से अकूत दौलत जुटाने वालों का हिसाब अब होगा। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को हर थाने और जिले से ऐसे अपराधियों का ब्योरा तैयार करने का निर्देश दिया है। दो टूक कहा गया है कि अपराधियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और उन्हें हर हाल में सजा मिलेगी। आम जनता के हितों को सर्वोपरि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक गरीब को घर और राशन मिलना उसका बुनियादी अधिकार है, इसे किसी की जाति या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अल्पसंख्यक समाज के बीच पार्टी की छवि पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने बेहद सरल शब्दों में कहा कि जनता वोट देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि कल्याणकारी योजनाओं की रोशनी हर घर तक बिना भेदभाव के पहुंचे।
राजनीतिक बयानबाजी को तेज करते हुए मुख्यमंत्री ने वंशवाद की राजनीति पर सवाल उठाए और राजद के नेतृत्व मॉडल को परिवार तक सीमित बताया। साथ ही, उन्होंने अपनी पार्टी भाजपा की कार्यप्रणाली और सिद्धांतों को मजबूत बताते हुए दोनों दलों के कामकाज के तरीके के बीच अंतर रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए 20 प्रतिशत से अधिक की विकास दर अनिवार्य है। उन्होंने आगाह किया कि यदि विकास दर 10 प्रतिशत के आसपास रही, तो 2047 तक भी तय लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। सरकार का पूरा जोर रोजगार, बुनियादी ढांचे और आर्थिक रफ्तार बढ़ाने पर है। इसके तहत केंद्र के सहयोग से रेलवे की लगभग एक लाख करोड़ और एनएचएआई की करीब पांच लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं, साथ ही बिजली व अन्य क्षेत्रों में भी हजारों करोड़ के काम जारी हैं।