लोकतांत्रिक मर्यादा और प्रोटोकॉल का सम्मान: सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी पर राज्य सरकार सख्त
नवबिहार टाइम्स ब्यूरो
पटना। खगड़िया में गौशाला मेले के दौरान जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित न करने को लेकर उठे विवाद के बाद बिहार सरकार ने अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है। एलजेपी रामविलास सांसद राजेश वर्मा ने चार एनडीए विधायकों समेत कई जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद यह सर्कुलर सामने आया। सरकार ने 2013 और 2021 के पुराने आदेशों की याद दिलाते हुए दोहराया है कि अधिकारियों द्वारा खुद कार्यक्रम करने से नेताओं के प्रति जनता का भरोसा कमजोर होता है। बिहार में अब सरकारी कार्यक्रमों और विकास योजनाओं के मंच पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका और सम्मान को प्राथमिकता मिलेगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों और जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिकारी न तो खुद उद्घाटन-शिलान्यास करें और न ही शिलापट्ट पर अपना नाम लिखवाएं। नए सर्कुलर के अनुसार, सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से बुलाना और उनके बैठने की उचित व्यवस्था करना होगा, ताकि लोकतांत्रिक प्रोटोकॉल कायम रहे।
राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने और सरकारी कार्यक्रमों में तय प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से सभी विभागों और जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि अब प्रशासनिक अधिकारी सरकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं करेंगे और न ही शिलापट्ट पर अपना नाम अंकित करवाएंगे। सरकार का मानना है कि विकास कार्यों का श्रेय और मंच जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का अधिकार है। नए दिशा-निर्देशों के तहत, सभी सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करना अनिवार्य होगा। साथ ही, ऐसे आयोजनों में उनके लिए बैठने की उचित और गरिमामयी व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है।
इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में कैबिनेट सचिवालय विभाग और वर्ष 2021 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पुराने निर्देशों को पुनः प्रभावी रूप से लागू किया है। सरकार के संज्ञान में यह बात आई थी कि कुछ स्थानों पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के बावजूद अधिकारी स्वयं उद्घाटन कर रहे थे, जो स्थापित नियमों के विरुद्ध है और इससे जनप्रतिनिधियों के प्रति आम जनता के भरोसे पर प्रतिकूल असर पड़ता है। राज्य सरकार का यह निर्णय शासन और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा हर सरकारी गतिविधि में जनभागीदारी और निर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।